ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ/ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ/ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ 2014 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ/ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭੋਜਨ/ਰਿਫ਼ਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
