ਜਲੰਧਰ, 30 ਮਈ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫਤਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੁਟੇਸ਼਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ, ਜੋ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਜੋ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੰਡ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਗਵਤੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚਾਰਚਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ’ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। — 32 ਫਾਈਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓ ਐਂਡ ਐੱਮ ਦੀਆਂ 32 ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕੁੜਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਠੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਓ ਐਂਡ ਐੱਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਖੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। — ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਓ ਐਂਡ ਐੱਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 300 ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਪਗ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਏਨਾ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਰਾਂਚ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੌਫ਼ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਰੂਲ 26 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਰੂਲ 26 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਬਜਟ 65 ਲੱਖ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਕਰੋੜ ਏ..! ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਰੁਕ ਗਏ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ।
