ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਾਰਚ : ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ‘ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ’ ਦੇ *ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ* ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
