ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਜੁਲਾਈ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੀ ਇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕੜਾ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਆਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਇਕ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਐਡੋਵੇਕਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਸਜਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਇਕ ਵਫਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ।
