ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 25 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
