ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਿ੍ਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 18 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।