ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ : ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਨ ਨਿਯਮ
ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
