ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ : ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰਕ ਬੂਥ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਨੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਵਜੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 25 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਬੂਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ FAR ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। (FAR ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ)
