ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਸੀਐੱਲ ’ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ, ਮਾਮਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀਸੀਐੱਲ) ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸੀਸੀਐੱਲ ’ਤੇ 8.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਸੀਐੱਲ ’ਤੇ ਬੈਂਕ 8.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਚਾਰਜਿਸ (ਵਿਆਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੇਬਰ, ਬਾਰਦਾਨਾ) ਆਦਿ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਸਤਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਸੀਸੀਐੱਲ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 2017 ਵਿਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 3,300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ (ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਝੋਨਾ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਸੀਐੱਲ ਲਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ 8.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 0.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਨ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।