ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜਨਵਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NDA 3.0 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ India-EU FTA ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ PSU ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ: ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
India-EU FTA ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮਿਰਚ
ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ “ਜੰਗ” ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ EU ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ EU ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
India-EU Summit 2026 LIVE: ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਣਗੀਆਂ?
ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ: ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਕੈਮੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰੀ।27 ਜਨਵਰੀ 2026, ਸਵੇਰੇ 11:53 ਵਜੇ: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ
