ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆਨੰਦ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਬੂਤਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਲਵੀ ਪਾਟਿਲ, ਸਨੇਹਾ ਵਿਸਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸਵਿਤਾ ਮਹਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
URL Copied
