ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
