ਓਬੀਸੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ — ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਝੇ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 12 ਅਗਸਤ : ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਾਂ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਕੰਬੋਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਜਾਰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਮਾ, ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ, ਜਸਪਾਲ ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੱਦ 2017 ਵਿੱਚ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਓਪੀਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਓਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 2021-22 ਵਿੱਚ 5860 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2029 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 38.04 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 27.51 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼

“ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇ।