ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ-ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫੋਨ, ਈਮੇਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ’ਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਾਕਰ ਤੋੜਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ, ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹਰੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਮ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖੇਤਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੰਜੇ ਸਾਂਘਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਂਝ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਇਨਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਪਟਾਪ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਈਮੇਲ ’ਚ ਐਕਸੈੱਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ‘ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ’ ਦਾ ਐਕਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ‘ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ’ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰਜ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਲਾਊਂਡ ਸਰਵਰਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈੱਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਂਗਿਆ ਐਂਡਰਸਨ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਜੀਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਏਆਈ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 26ਏਐੱਸ ’ਚ ਐਨੂਅਲ ਇੰਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਏਆਈਐੱਸ) ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
