ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 9 ਮਈ ਤੋਂ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ, ਸਿਰਫ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 9 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ 14 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੀਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਸਟੇਅ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ 100% ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 50% ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਮਈ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਅਤੇ 11 ਮਈ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
