ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ-  ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲੀਆ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਣੇ 101 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਏਰੋ ਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਏ ਬਲਾਕ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 2022 ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ 101 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 123 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।