Punjab

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 25% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਅਗਸਤ : ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੋੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਾਲਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 3.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 3.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ, 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 30000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 2000 ਕਰੋੜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ 5000 ਕਰੋੜ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲ 4000 ਕਰੋੜ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ 500 ਕਰੋੜ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡ 300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਯਐਸਡੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 87.63 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਐਸਡੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਆਯਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਯਐਸਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button