ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ (Division Bench) ਨੇ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
2013 ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਿਟ੍ਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਰੋਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ: ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. (BSF) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰੇ।
