जसविंदर सिंह संधू
चंडीगढ़, 5 जून 2025 : पंजाब सरकार ने खेती में विविधता लाने और गिरते भूजल स्तर को रोकने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इस साल 12,000 हेक्टेयर धान की खेती वाले क्षेत्र को खरीफ सीजन में मक्की की फसल के अधीन लाने की योजना बनाई है। इस फैसले के तहत मक्की की खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से प्रति हेक्टेयर ₹17,500 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
6 जिलों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
इस योजना की जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि यह परियोजना फिलहाल बठिंडा, संगरूर, पठानकोट, गुरदासपुर, जालंधर और कपूरथला में पायलट तौर पर शुरू की जा रही है। इन जिलों में किसानों को मक्की की ओर आकर्षित करने और मार्गदर्शन देने के लिए 200 किसान मित्रों की नियुक्ति की गई है।
कम पानी, ज्यादा मुनाफा: मक्की बनेगी टिकाऊ खेती का आधार
सरकार का यह फैसला रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मक्की की खेती में धान की तुलना में काफी कम पानी लगता है। साथ ही यह फसल भोजन, पशु चारा और औद्योगिक उपयोग के लिए बेहद लाभकारी है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी बढ़ावा मिलेगा।
1,500 हेक्टेयर में हो चुकी है बुआई
कृषि विभाग के प्रबंधकीय सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि अब तक 1,500 हेक्टेयर में मक्की की बुआई हो चुकी है। उन्होंने बताया कि मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से बीज, खाद और अन्य लागतें पूरी करने में किसानों को सीधी मदद मिलेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
सरकार का लक्ष्य: टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना
मंत्री खुड्डियां ने कहा, “यह योजना सिर्फ एक फसल बदलाव नहीं है, बल्कि पंजाब को टिकाऊ और जल-संवेदनशील खेती की ओर ले जाने का प्रयास है। इससे न सिर्फ किसान मजबूत होंगे, बल्कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों को भी बचाया जा सकेगा।”
