SC ਨੇ ਅਸਲੀ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਫ਼ਰਕ
ਅਸਲੀ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ : ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਕਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਯਾਨੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਰਿਵਾਈਵਲ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਂਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਆਈਆਰਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਝ ਕਰੀਏ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਯਾਨੀ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫਲੈਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਡਵੈਲਪਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿਚ ਬਾਈਬੈਕ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜੇ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਰਜੀਹੀ ਜਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਸਧਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਹੱਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਰੇਰਾ ਮਾਡਲ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰੇਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਾਜਿਬ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲਵਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਇਆ ਫ਼ਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮਕਸਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
