ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਅਗਸਤ : ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਨੀ.ਸੈਕੰ.) ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਜਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਦੁਆਰਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ 23 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 6,16,969 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਮੰਜਾਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 20 ਪੱਖੇ, 30 ਕੁਰਸੀਆਂ, 4 ਕੂਲਰ, 3 ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, 10 ਅਲਮੀਰਾ, 5 ਮੇਜ਼, 4 ਕੰਪਿਊਟਰ, 3 ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 11 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
