Punjab

BBMB ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲਾ: ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ

ਅਬੋਹਰ, 1 ਮਈ 2025 – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਆਦਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 11 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 89 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਜਿਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿੰਡਾ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਵਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁੰਲਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਨ ਬਰਾੜ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 20 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.318 ਐਮ.ਏ.ਐਫ., 2.987 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਤੇ 5.512 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32 ਫੁੱਟ, 12 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 14 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button