ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ- ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਮਤਾ 2023 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਵਾਰ ਮਤਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ
31 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।
ਦੂਜਾ ਮਤਾ
5 ਨਵੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 1981 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਤੀਜਾ ਮਤਾ
15 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 12 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ, ਓਥੇ ਹੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੇਗੀ।
ਚੌਥਾ ਮਤਾ
10 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਵਾਂ ਮਤਾ
18 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਛੇਵਾਂ ਮਤਾ
16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗੀ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀੰਦ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨਾਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 1948 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੱਤਵਾਂ ਮਤਾ
16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਅੱਠਵਾਂ ਮਤਾ
2023 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਆਇਆ ਸੀ।
