ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਰਮੇਸ਼ ਗੋਇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।