ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ 1994 ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 1986 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖਾ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 1994 ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।
