2023 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 295 ਏ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ‘ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ’ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2023 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿੱਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।