2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ OPS, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਓਪੀਐੱਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੱਟਆਫ ਤਰੀਕ (ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਓਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਐੱਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਓਪੀਐੱਸ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਓਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
