187 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ 12 ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ

ਮੁੰਬਈ, 22 ਜੁਲਾਈ : ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਤੇਗਾਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 201 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 2021 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐੱਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿਚ 11 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸੱਤ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 187 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 829 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਿਲੋਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਆਮ ਚਾਂਡਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਕਿਲੋਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਹੱਲ ਦਾ ਇਕ ਧੋਖੇ ਦਾ ਆਭਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।