ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ 11 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ’ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ’ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
