ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਝੂਠ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ’ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰਣਜੀਤ ਸੈਗਰ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2.75 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4.70 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀ ਜਾਂ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 45 ਡੈਮ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਇਕੱਲੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ’ਤੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ‘ਲੈਵਲ 9’ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹203 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਸਰਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।