ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ‘ਤੇ High Court ਦੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ; ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਜਫਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰਾਰ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਟੀਚਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ, ਐਸਪੀ (ਐਨਟੀਐਫ) ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਐਨਟੀਐਫ) ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੀਮਤ ਟੀਚੇ ਲਈ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 21 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਤਕ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।