ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ : ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸੈਸ (ਪਹੁੰਚ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 4.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗ (ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ) ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ

ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ AI-ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਧਾਰਤ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IIT) ਧਾਰਵਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਜੀਟਲ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 1.22 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰਈਆ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ IITs ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 2,000 ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।