ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
