ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਕਾਬੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕੰਵਰ ਪਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ 10 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਆਈਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਕਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।