ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 5 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
11 ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ 2025 – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ 5 ਅੰਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਜੂਨ, 2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ. ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਨਿਕਾ ਰਮਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ – ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ।
