ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਹਾ ਹਾ ਹਾ ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਆਈ ਸੀ… ਅਤੇ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।” ਇਸ ਰੀਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੈਲਿਡ ਰਹੀ। ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ‘ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ ਕੰਗਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੌਤਮ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।