ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 84 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 121 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੂਸਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ (ਰੂਪਨਗਰ, ਬਲਾਚੌਰ) ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਣੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।