ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਐੱਸਐੱਲਪੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ’ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫ਼ਤੇਹਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ 6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।