ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ।

2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕਪਾਸੜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।