ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜਨਾ ਵੀ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੋਨਮ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1996 ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤਰੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
