ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ : ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 24ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਰੋਪੜ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ₹560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ₹18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ? ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 23ਵਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਹਟਾ ਲਵੇ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
