ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਗੇਟ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ : ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਦਾ ਗੇਟ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਵਨ 19 ਬਿਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਮਾਧੋਪੁਰ ਗੇਟ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੁੜ੍ਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ 14.11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਡੈਮਾਂ ਤੋ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੱਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11330 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਗੇਟ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੇਟ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ 6.52 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਗੇਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੇਟ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜੇ 230 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਫੰਡ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 29500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 21500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8894 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 7900 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 6250 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।