ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 768 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਰਥਕ’ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ) ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਇਹ ਐਕਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
