ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 10 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 212 ਜਾਂ 216 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਤਰਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਂਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅਜੀਬ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਂਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ 2006 ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 212 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਸਹਿ-ਅਪਰਾਧੀ’ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੋ ਇਕਮਾਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਕਾਂਡਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਂਡਾ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਧਾਰਕ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਲ 2007-08 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਛੁਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
