ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਅਰਬੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਸੀ. ਦਾ ਜਵਾਬ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਏਅਰਬੈਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
