National

ਸ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ! 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ; ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ- ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅਧਿਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ…

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 2021-22 ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ।

ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017-21 ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ।

ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2021-22) ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਥੋਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਸੂਲੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 54 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2026.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button