ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਜੂਨ : ਪਟਿਆਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੇ ਭਰਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ 166 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੱਬੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਡੱਬੀ ਇਹ ਹੈ ਨਿਯਮ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ” ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਡੱਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
