ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ. ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਸ਼ਤਕਾਲ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 11-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਈਪੀਐੱਫ, ਈਐੱਸਆਈ, ਗਰੁੱਪ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 20-21-22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
