ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਇੰਸਟੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬੱਝੀ ਆਸ, ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸਟੈਨੋ ਲੱਗਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਰੂਪਨਗਰ, 14 ਮਈ- ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੰਸਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਸਟੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁੜ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ 30 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 15 ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 250 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਸੁਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।