ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ

ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿੱਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2023 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।